नारस। ऊर्जा निगमों में कार्यरत श्रम संगठनों एवं सेवा संघों के आह्वान पर दो दिनी कार्य बहिष्कार आंदोलन के क्रम में आज दूसरे दिन के भी राजस्व वसूली की प्रक्रिया पूरी तरह ठप रही। हालत ये रहे कि आज राजस्व वसूली की खिड़किया खुली ही नहीं। बताया गया कि कार्य बहिष्कार के चलते लगभग 5 करोड़ के सरकारी राजस्व की हानि हुई है।

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भेलूपुर पॉवर हाउस पर हुई सभा
अपनी मांगो की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार को दी गई नोटिस के बाद बुधवार को एक विशाल सभा भेलूपुर, स्थित पुराने पावर हाउस पर केपी दुबे की अध्यक्षता मे हुई। इसमें वाराणसी के हजारों कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर सभा मे शिरकत की।

वक्‍ताओं ने कहा- ”ये बिल है जनता विरोधी”
सभा को सम्बोधित करते हुए प्रान्तीय अतिरिक्त महामंत्री डॉ आरबी सिंह ने कहा कि इलेक्ट्रीसिटी अमेंडमेंट बिल-2018में ये प्रावधान है कि बिजली आपूर्ति में पूरी तरह से केंद्र सरकार का अधिकार हो जाएगा, जबकि बिजली का अधिकार संविधान ने राज्य सरकार को दे रखा है। किन्तु यदि ये बिल पास होता है तो ये बिल केवल कर्मचारी विरोधी एवं आमजन विरोधी ही नही है बल्कि राज्य अधिकारों का भी हनन है।

”ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देने का षडयंत्र”
सभा को सम्बोधित करते हुये अन्य वक्ताओं ने बताया कि नियमित कार्य को कराने के लिये आउट सोर्सिन्ग के तहत ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारियों की भर्ती सीधे-सीधे ठेकेदारी प्रथा को बढावा देने का सुनियोजित षडयन्त्र है।

”लालटेन जलाने को मजबूर होगी जनता”
वही प्रांतीय उपाध्यक्ष आरके वाही ने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अमेन्ड्मेन्ड बिल में सब्सिडी और क्रास सब्सिडी दोनों ही तीन सालों में समाप्त करने का प्रावधान है, जिससे निश्चित तौर पर औद्योगिक घरानों की बिजली सस्ती होगी और आम जनता को महंगी बिजली का दंश झेलना पड़ेगा। यदि यह लागू हुआ तो उपभोक्ताओ को 10/- रु0 प्रति यूनिट कि दर से बिजली मिलेगी और उपभोक्ता दुबारा से लालटेन और दीपक जलाने पर मजबूर हो जाएगा।

10 जनवरी तक ठीक नहीं करेंगे बिजली
दो दिन की हड़ताल में जहां कहीं भी तार टूटने एवं अन्य फाल्ट के कारण बिजली बंद रही उनका मरम्मत नहीं हो पाया। वक्ताओं ने बताया कि सिर्फ अस्पतालों की आपूर्ति बाधित होने पर ठीक किया जाएगा, हम बिजली बंद नही करेंगे। लेकिन किसी कारण से बिजली खराब होती है तो उसे 10 जनवरी को ही ठीक किया जाएगा।

इन मांगों के लिये हो रही हड़ताल
1- रिक्त पदों पर संविदा कर्मियों की नियमित भर्ती,
2- पुरानी पेंशन बहाली,
3- इलेक्ट्रिसिटी अमेन्डमेण्ड बिल की वापसी,
4- उप्र राज्‍य विद्युत परिषद का गठन,
5- वेतन विसंगति का निराकरण,
6- सरकारी बिज़लीघरों का नवीनीकरण,
7- निजी घरानों से महंगी बिजली की खरीद बन्द करने।

सभा को लालचंद यादव, डॉ आरबी सिंह, चंद्रेश्वर सिंह, ओपी सिंह, विजय सिंह, अंकुर पाण्डेय, राघवेंद्र गोस्वामी, तपन चटर्जी, विकास कुशवाहा, अमितानन्द त्रिपाठी, अतनू भट्टाचार्य, श्यामल भट्टाचार्य, मो0 मेहँदी, मनीष, संतोष कुमार भारती, नरेंद्र शुक्ला, देवेंद्र सिंह, आदि ने सम्बोधित किया।

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