नारस। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को कमिश्नरी ऑडिटोरियम में आयोजित खरीफ गोष्ठी में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आज खाद्यान्न में हमारा देश व प्रदेश आत्मनिर्भर हुआ है। इसके लिए किसानों का अभिनंदन है। प्रदेश में गत दो वर्ष में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। तिलहन में प्रदेश में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। इसके लिए राष्ट्र स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिए उत्तर प्रदेश को चुना गया है। यह प्रदेश के किसानों के लिए गौरव की बात है।

कृषि मंत्री शाही ने चंदौली व जौनपुर में धान की उत्पादकता प्रदेश मानक से अधिक होने पर वहां के किसानों का विशेष अभिनंदन किया। किसानों में जोश भरते हुए मंत्री ने कहा कि पूर्वांचल का किसान भी खेती में हरियाणा, पंजाब की बराबरी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के आर्थिक सुरक्षा की अतिमहत्वपूर्ण योजना है। पहले चरण में देश में दो करोड़ 88 लाख किसानों को धनराशि भेजी गई। जिसमें एक करोड़ 11 लाख किसान उत्तर प्रदेश के रहे। 31 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के समस्त किसानों के खातों में धनराशि पहुंचेगी।

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उन्होंने किसानों से अपील की कि वह अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। सरकार की योजनाओं का लाभ डीवीटी द्वारा पंजीकृत को प्राप्त होता है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना लागू होने जा रही है। जिसका प्रीमियम सरकार देगी। 60 वर्ष की उम्र के बाद किसान को प्रतिवर्ष एक निश्चित धनराशि मिलेगी। इसके लिए भी किसान पंजीकरण करा दे। किसान क्रेडिट कार्ड पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज पर फसली ऋण की व्यवस्था है। मोदी सरकार ने किसानों के उपज की न्यूनतम मूल्यों में वृद्धि करके आय बढ़ाने का प्रयास किया। योगी सरकार में गेहूं खरीद 37 लाख मैट्रिक टन हुई। जो इससे पूर्व वर्षों से कई गुना अधिक है। इस वर्ष भी कोई किसान गेहूं बेचने से छूटे नहीं। इसके लिए खरीद का समय 25 जून, 2019 तक कर दिया गया है।

गोष्ठी में वाराणसी व विंध्याचल मंडल के जिलों से आए किसानों से उनके सुझाव व समस्याएं सुनी गई। जिनका संबंधित जिलाधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों ने समाधान किया। कमिश्नर विंध्याचल ने पूरे मंडल में खरीफ उत्पादकता की रणनीति व तैयारियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। समस्त जिलाधिकारी ने अपने-अपने जिलों में खरीफ उत्पादकता व्यवस्थाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर सचिव पशुधन उत्तर प्रदेश शासन, निदेशक कृषि, निदेशक मत्स्य, निदेशक उद्यान सहित अन्य उच्चाधिकारियों ने भी जानकारी दी। मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों का कहीं भी उत्पीड़न नहीं हो तथा उसकी समस्या का प्राथमिकता पर हल करें। गोष्ठी में किसानों ने जो समस्याएं रखी, उन्हें विभागीय अधिकारियों को तीन-चार दिनों में हल करने के निर्देश दिए गए।

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